ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017-2018 ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਪਗ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਚੌਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਉਪਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2017-18 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 153.68 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 0.59 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 132.71 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 28.75 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਨੇ 128.67 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ‘ਚੋਂ 118.33 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 307.7 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਟਾਕ 542.59 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1950-51 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 51.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 13.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 68.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕਰੀਬ 2.47 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੰਨ 1970-71 ਵਿਚ ਇਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1-1.2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ