ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਜਵਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਲਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਬਿਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।