24.24 F
New York, US
December 22, 2024
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਲੀਡਰ! ਸਿਆਸੀ ਸੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੱਕਰਣ ਲੱਗੇ ਵੋਟਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Related posts

ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਤਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ

On Punjab

‘ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ’, SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

On Punjab

Punjab Cabinet Decision : ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

On Punjab