ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਸ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਡ਼ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਡ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੰਪੱਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 2002 ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਰਾਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ‘ਚ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰ ਫ੍ਰੀਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿਰਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।