ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।