ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 43 ਸਿਫ਼ਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਹਿਮਦ ਉਮਰ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜੱਜ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਇਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਈਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਹਦ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ, ਸੱਯਦ ਸਲਮਾਨ ਸਾਕਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਡੈਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਪਰਲ ‘ਦ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਡੈਨੀਅਲ ਪਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਲ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਉਮਰ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਕੰਧਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜਰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਯਾਹੀਆ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।