39.99 F
New York, US
February 5, 2025
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।

Related posts

ਦਬਾਅ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab

ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ! ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬੇਰੰਗ’ ਮੋੜਿਆ

On Punjab