ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਸੰਨ 1974 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 83ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 83ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਜੋ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ “ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ” ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਨਰਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ 58ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
1974 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਲ ਸੰਨ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡੀ ਤੇ ਕਈ ਕੋਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
400 ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਰਨਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।