ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਬੀਤੇ 6 ਸੈਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੋੜ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਨਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੌਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਗੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜਿਉਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਪਾਲਸੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਕਿਉ ਨਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਦੀਆ ਆਈਆ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ