ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਚ-ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਸਾਕੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮੈਰੀਏਨਨੇਟ ਮਿਲ-ਮੀਕਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਰੀਏਨਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਕੁੱਲ 1.22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
