ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2021-22।ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।ਦੋ ਸਾਲ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। , ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
17ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (10 ਫਰਵਰੀ, 2024) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 55 ਵਾਰ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।