ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਦੇਵਰਾਓ ਜੇਡੇ, ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 120 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਹਨ।
18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਚ 480 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ, ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥੋਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ (ਟਰਾਮਾ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ ਇਮਪਲਾਂਟ) ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਜ਼ (ਸਪਲਿੰਟਸ, ਬਰੇਸ, ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਪਰ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 12 ਅਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
– ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੋਪਵੇਅ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਓਸਟੋਮੀ ਯੰਤਰਾਂ (ਪਾਊਚ, ਸਟੋਮਾ ਅਡੈਸਿਵ ਪੇਸਟ, ਬੈਰੀਅਰ ਕਰੀਮ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਬੈਲਟਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪੋਰ ਟੇਪਾਂ) ਸਮੇਤ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।