ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 53-54 ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲਏਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 53 ਅਤੇ 54 ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ 29 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2002 ਵਿੱਚ 227.22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕੁਆਇਰ-ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਜਹੇੜੀ, ਬਡਹੇੜੀ ਤੇ ਪਲਸੋਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 227 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਜਹੇੜੀ ਦੀ 114 ਏਕੜ, ਬਡਹੇੜੀ ਦੀ 69 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਲਸੋਰਾ ਦੀ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-53, 54 ਤੇ 55 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।