39.96 F
New York, US
December 12, 2024
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਜਰਮਨੀ ‘ਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ, 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਐਤਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ’ ਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਰਮਨੀ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 598 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਮਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 5% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 598 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 598 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2017 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ 709 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਜੋ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Related posts

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

On Punjab

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 73 ਭਾਰਤੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ

Pritpal Kaur

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

On Punjab