ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ DGHC ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤਕ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੌਂਪੇ। HC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕਿਥੋਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।