ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।” ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ” ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਲਡਰਿੰਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ, ਕੋਲਡਰਿੰਕ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 25-30 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰਾ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਤਕਨੀਕ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 250 ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਚਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ, ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਈਨੌਰ ਮੋਬਾਇਲ: 9417661067