ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ `ਚ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ `ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 65 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੰਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਵ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ’ 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਕ `ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸਟੂਅਰਟ ਆਰਮਸਟਰੋਨਗ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ `ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 61 ਸਾਲਾ ਸਟੂਅਰਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ `ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰਾਇਨ ਬੈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ `ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੌਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ `ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 `ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਕੇਰਿੰਗ ਨੌਟ ਕਿਲਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਉਰੇਗਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।