ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ (ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1800 ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸਟ-ਸਟਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਮਿਡ-ਵਾਈਵਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਸਟਰੇਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਾਥਵੇਅ) ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ (ਵਰਕ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਾਥਵੇਅ) ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਡਰੇਨ ਲੇਅਰਜ਼, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਗੈਸ ਫਿਟਰਸ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰੇਨ ਅਪਰੇਟਰਸ, ਹਲਾਲ ਬੁੱਚੜ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਵਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੈਲੀ-ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਪੈਸਫਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ 2500 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਪਰ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰਜਮਾਨ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਨ ਲਿਸਟ?
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 85 ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਸਿੰਗ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੱਤੇ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।