ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੁਮਲਾ, ਗੋਰਖਾ, ਦੋਲਖਾ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਪਾਲ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਮਲਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਯਨੰਦਨ ਅਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੁਗੌਲਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਤ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਪਿਲਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਹੁਮਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਡੀਓ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਨੇਪਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 1439 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।