ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ADB ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।” ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ADB ਨੇ ਜਮਸ਼ੋਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2014 ਤਕ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2019 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ADB ਨੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ($313 ਮਿਲੀਅਨ) ਵੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ ADB ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਇਸ ਵਸਤੂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।