ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧਣ ਉੱਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।