ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਉਪਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 48 ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ੇਨੋਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਕਾਰਨਿਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ੇਨੋਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਨਵੇ 34 ਫਿਲਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਨਵੇ 34 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।