ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਮੁੱਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਸੀ-130 ਸੁਪਰ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਐੱਸਸੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਡਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰਿਸੀਵਰ ਸ਼ਿਪਸੈਟ, 10 ਲਾਈਟਵੇਟ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਈਨੋਕੁਲਰ, 10 ਐੱਨ/ਏਵੀਐੱਸ-9 ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਗੋਗਲ, ਜੀਪੀਐੱਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਹਹੀਡ-ਮਾਰਟਿਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।