ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਭੰਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ , ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਿਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ,ਸਰਵ ਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ,ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟਿਆਂ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।