ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 18-10-2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।