ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਾਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਪਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਾਪਨ ਨੂੰ ਡੀਓਪੀਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ’ਤੇ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
