ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 16 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 22 ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 16 ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 167 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
