ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਬਿੱਲ, 1972 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (105ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (105ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ (105ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338B ਨੂੰ ਭਾਗ (9) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ- ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 342A ਦੇ ਭਾਗ (3) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।