ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 1560 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੰਕਜ ਕਾਲੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।