ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (Comptroller and Auditor General of India – CAG) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CAG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।