ਸਮਾਜ/Socialਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politicsਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ February 17, 202517 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖ਼ਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ-ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ, ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਵਾਦ, ਸੰਭਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ/ਮਸਜਿਦਾਂ/ਦਰਗਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 18 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਰਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਤੀਸ਼ ਅਹਾਦ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਕੇ ਕੁਨਹਾਲੀਕੁੱਟੀ ਅਤੇ ਈਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ-ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਸਮਿਤੀ, ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
