ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2023 ਦੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ/ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਿਲਊ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਿਲਊ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਿਲਊ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਿਲਊ ਨੇ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 334ਏ (1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਕਟ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।