ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੈੱਫ ਮਰਕਲੇ ਨੇ ਲਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ
ਇਟਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮਿੁਹੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।