ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਲੀਆ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਛੱਪਰਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ
ਸਰਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।