ਸੰਸਦ ਦਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਨੀਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਐੱਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲ ਐੱਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 55 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੀਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਵੂ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਇਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
