ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਆਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 2021 ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।