ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਇਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ. ਚਿੰਦਾਬਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਨਆਰਐਫ ਦੇ ਫੰਡ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, 2005-2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।