ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀਕੇਅਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 2010 ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ‘ਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਈ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਬੈੱਡ ਨਾਲ 10 ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਔਸਤਨ 100 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮੈਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਥੋਲਾਜੀ ਲੈਬ ਆਦਿ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਤਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ, ਤੀਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।