6 banks name change: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।