ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਮਗਰੂਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼:
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
1. ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
2. ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੜਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਮਝੌਤਾ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। 25 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਮੰਗ -1: ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ਏ) ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗ-2: ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ-3: ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
