ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 34,965 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਆਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 34,965 ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014, 2019 ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।