ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਅੱਤਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਅਜੈ ਮਹਾਵਰ, ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।