Consideration on digital filing: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡੀਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ। ਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈਜ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੁੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
