ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕਢਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।’
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਏ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ 60 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ 16 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇੜਕਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।