ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।