ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?” ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਜੀਠੀਆ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਈਜੀਪੀ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸੀ। SIT ਦਾ ਗਠਨ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।