ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਖੁੱਲੇ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹਨ।” ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੌਹੀਦ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਓਪਨ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਸਰਵਾਨਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹਨ।” ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਵੈਧ ਹੈ।
‘ਓਪਨ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
‘ਓਪਨ’ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਨੀ ‘ਓਪਨ’ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।