ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਾਰਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੇਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
77 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4-3 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀਆਂ 5 ਮਾਰਚ ‘ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ’ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਦੌੜ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ’ਚੋਂ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2021 ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ (38) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।