ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈ-ਟੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਆਸਾਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।