ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਵ ਇਟ ਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 71.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 44.33 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਸਿਕ 3.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।